शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको चुनावमा भाग लिए कारबाही गर्ने : त्रिवि

काठमाडौं, १० पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको चुनावमा भाग लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्रिवि कर्मचारी महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

त्रिविका प्राध्यापक संघ तथा संगठन र कर्मचारी संघ तथा संगठनलगायत राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व तहका कर्मचारी र शिक्षकले राजनीतिक दलको महाधिवेशनलगायतका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेको सूचनाका आधारमा सो चेतावनी दिइएको हो । तथ्यांकअनुसार करिब सयको हाराहारीमा शिक्षक र कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा दलको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेको त्रिविको भनाइ छ ।

यसअघि नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन, राप्रपा नेपालको महाघिवेशन र यही ११ देखि १३ गतेसम्म हुने नेकपा माओवादीको महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएको जानकारी पाएपछि त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० को नियम ६७ मा राजनैतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै त्यसो गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको हो । सो सूचनामा कुनै पनि दलको सदस्यता लिई वा नलिई उम्मेदवार बन्न हुँदैन, कुनै दलबाट उम्मेदवार बन्न चाहेमा मनोनयन दर्ताको दिनभन्दा १५ दिनअघि नै राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने नियममा व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व