उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रिया थाल्ने तयारी

काठमाडौँ, २०७८ पुष १ बिहीवार। सर्वोच्च अदालतले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापनको गृहकार्य थालेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबाहेकका सबै न्यायाधीशहरुको बुधबारको पूर्ण बैठकले त्यसका लागि अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णयको प्रति हस्ताक्षरका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष पठाइएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार, न्यायाधीशहरुले उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा माघको पहिलो सातादेखि गोला प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने आँकलनका साथ तयारी थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बुधबारको पूर्ण बैठकले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि कुनकुन नियमावलीमा कसरी संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न प्रशासनमा निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नियमावली संशोधन अघि बढाइ गोला प्रक्रिया शुरु गर्ने कानूनी तयारी हो ।’

जिल्ला अदालतमा एकजना न्यायाधीशको मात्रै इजलास गठन हुने भएकाले केवल न्यायाधीशले गोला तानेमात्रै पुग्छ । यसबारे न्यायाधीशहरुले निर्णय गरेर त्यो प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुर्यौएका हुन् । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, अझै पनि तल्लो तहका अदालतमा चलखेलको प्रयास गर्न पाइने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा तत्काल जिल्ला र उच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया शुरु गर्ने विषयमा अनिच्छुक छन् । तर उनको सचिवालयले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न चाहेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा