राणा नगलेपछि न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने समूह इजलासमा फर्किन बाध्य,हड्ताली न्यायाधीश’ र वकिल दुवै इजलासमा फर्किए

 २०७८ मंसिर १७ ,काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउने एकसूत्रीय उद्देश्य राखेर केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई चलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको कारण अवरुद्द रहेको सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि लयमा फर्किएको छ ।

कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हड्ताली न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुवै आजबाट इजलासमा फर्किएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तो हात इजलासमा फर्किएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा पनि दिएनन्, उनीविरुद्ध महाअभियोग पनि आएन । यसबीचमा सत्ता गठबन्धनले राणालाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिए पनि उनले स्वीकार गरेनन्, बरु आजै उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।

अन्ततः ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ भने हड्ताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हड्ताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् ।

थापाले आज सुरूमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए । उनीसहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए । तर, राणा नगलेपछि अन्ततः अर्घेलो माग बोकेर ४० दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हड्ताली समूह आफैं इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज