राणा नगलेपछि न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने समूह इजलासमा फर्किन बाध्य,हड्ताली न्यायाधीश’ र वकिल दुवै इजलासमा फर्किए

 २०७८ मंसिर १७ ,काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउने एकसूत्रीय उद्देश्य राखेर केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई चलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको कारण अवरुद्द रहेको सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि लयमा फर्किएको छ ।

कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हड्ताली न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुवै आजबाट इजलासमा फर्किएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तो हात इजलासमा फर्किएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा पनि दिएनन्, उनीविरुद्ध महाअभियोग पनि आएन । यसबीचमा सत्ता गठबन्धनले राणालाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिए पनि उनले स्वीकार गरेनन्, बरु आजै उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।

अन्ततः ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ भने हड्ताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हड्ताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् ।

थापाले आज सुरूमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए । उनीसहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए । तर, राणा नगलेपछि अन्ततः अर्घेलो माग बोकेर ४० दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हड्ताली समूह आफैं इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त

तेहरान, फागुन २८ । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध अन्त्य गर्न तीन प्रमुख शर्त