गोला प्रणालीबाट इजलास

काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदैछ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे संशोधित सर्वोच्च अदालत नियमावली बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
नियमावली कार्यान्वयन गर्नेबारेको सूचना सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । गोला प्रणाली सुरु भएसँगै सर्वोच्चमा पछिल्लो एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि भइरहेको न्याय सम्पादनको अवरुद्धता समेत हट्नेछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । पहिलो पटक गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिन लागेको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूची प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने अभ्यास छ । गोला प्रणाली लागू भएसँगै पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । ‘अटोमेसन’मा नजाँदासम्म गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले गोला प्रणालीका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “गोला प्रणाली लागूबारे सबै तयारी भइसकेको छ । अहिले साप्ताहिक पेसी सूची प्रकाशन भइसकेको छ । जसबाट भोलिका लागि पेसी तय भएका मुद्दामा गोला हालिनेछ । कार्यविधिलगायतका सबै तयारी भइसकेको छ ।”
गोला प्रणालीमा जानेबारे मङ्सिर ८ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पेस गरेको ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसम्बन्धी प्रतिवेदन’का सुझावअनुसार गोला प्रणालीमा जान लागिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा इजलासबाट बाहिर रहेका न्यायाधीशको अगुवाइमा नियमावली संशोधन भएपछि गोला प्रणाली लागू हुन लागेको हो । गोला प्रणालीसँगै न्यायाधीशहरू पनि काममा फर्कने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना