एमालेमा महासचिवका आकांक्षीलाई खुल्न सकस

काठमाडौं,मंसिर ७, नेकपा एमाले दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु हुन तीन दिन बाँकी छ। अन्य विभिन्न पदमा फाट्टफुट्ट रूपमा उम्मेदवारी घोषणा भएका छन् तर महासचिव पदका लागि औपचारिक रूपमा कोही आकांक्षी देखिएका छैनन्।
अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनेगरी उपाध्यक्ष भीम रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। अध्यक्षपछिको महत्वपूर्ण कार्यकारी पद मानिने महासचिवमा आकांक्षीहरू देखिए पनि खुलेर कोही बोलेका छैनन्। महाधिवेशनमा सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत हुने चर्चाले पनि नेताहरूले खुलेर उम्मेदवारी घोषणा गर्न सकेका छैनन्।
हालको एमाले संरचनामा उपमहासचिव रहेका विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल यसको स्वाभाविक दाबेदार भए पनि भुसालले महासचिवमा खासै रुचि राखेको देखिन्न। यस अर्थमा एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको तत्कालीन नेकपामा महासचिव पद सम्हालेका पौडेल अहिले एमाले महासचिवका एक मात्र हकदार देखिएका छन्।
अन्य नेताहरूले पनि भित्रभित्रै महासचिव पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेकाले पौडेलले सो पद सजिलै पाउने अवस्था देखिन्न। महासचिवका लागि औपचारिक रूपमा पौडेलले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छैनन्। ‘अहिले नै यही पद नभनौं, साथीहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने। दसौं महाधिवेशनमा एमालेभित्र र बाहिर दुवैतिर उपमहासचिव पौडेललाई महासचिवको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिए पनि अन्य दाबेदारको चर्चा पनि उत्तिकै बढेको छ।
 पौडेल सांगठनिक क्षमतामा अब्बल र पार्टी नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई छिट्टै प्रभावमा पार्न सक्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। उनी सबैलाई मिलाएर लान र अरूलाई सजिलै सहमतिमा ल्याउन सक्ने तथा नेताहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध गाँस्न सक्ने नेता मानिन्छन्।विगतदेखि नै महासचिवको काम गरिरहेका र संगठन विभाग प्रमुखसमेत भएकाले उनका लागि अहिलेको महाधिवेशन सहज हुने एमाले वृत्तमा चर्चा छ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय