दबाबमा ओली : पदाधिकारी मिलाउन सकस

काठमाडौं,मंसिर ३, नेकपा एमालेमा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि मिलाउन सकस परेको छ। एमाले विधानमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ तर आकांक्षी धेरै हुँदा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वलाई कठिन भएको हो।

वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले दसौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा आफू र अन्य पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत गराउने चाहनाअनुसार तयारी अघि बढाएका छन्। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव, उपमहासचिव र सचिवमा सोचेभन्दा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। तर अहिलेसम्म आकांक्षी कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्।

वर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले गृहजिल्ला अछाम पुगेर दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि थप केही बोलेका छैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गर्ने नेताहरू धेरै भएका कारण मिलाउन समस्या भएको हो। एमालेले महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी घोषणा गर्न बन्देज लगाएको छ।
घनश्याम भुसाललगायतका नेता कुन पदमा निर्वाचनमा लड्ने भन्ने द्विविधामा छन्। तर संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले केपी ओली (अध्यक्ष) पछिको पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरिसकेका छन्।
महासचिव ईश्वर पोखरेल विधानअनुसार महासचिवमा दोहोरिन नमिल्ने भएपछि उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गरिरहेका छन्। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका छन्। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आकांक्षा राखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय