अचाक्ली महँगियो इन्धनः ८३ को पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ कर

काठमाडौं,कात्तिक २६,नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ। इन्धनको मूल्य किन बढ्यो ? आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो। वास्तविकता भने फरक छ।
निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ। तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ।
यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो। विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ,नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ। यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो। जब कि छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले जनतालाई राहत दिन हालै कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसै साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर पुगेको छ। सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,सडक मर्मतसम्भार शुल्क,प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा,निगमको व्यवस्थापन खर्च,मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्।‘भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘निगमले न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको छ।’

कर,निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर एक रूपैयाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रूपैयाँ एक पैसा,विक्रेता पम्पको खर्च ५ रूपैयाँ ५२ पैसा सहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत एक सय ५३ रूपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमले जनाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स