कुन शक्तिले टिकिरहेका छन् जबरा ?

काठमाडौं,कात्तिक २३, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन्। बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्न थालेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरालाई राजनीतिक दलको ‘अवसरवादी मौनता’ले बल मिलिरहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक सौदाबाजी, जोडघटाउले फाइदा भएको होला। तर, राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका लागि यो कदापी राम्रो होइन’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्लज्जताले पदावधि केही समय लम्बिएला। तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँसहित होइन, ढिलोचाडो उहाँरहित नै हुने हो। न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ। सारा राष्ट्र एकातिर उहाँ अर्कोतिर, सारा न्यायपालिका एकातिर उहाँ अर्कोतिर। उहाँलाई अब धेरै दिन यो अवस्थाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्दैन।’
 
जबरालाई संवैधानिक भूमिकाको हेक्का नरहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश निर्लज्ज देखिनुभयो। यत्रो विरोध भइरहेको छ। लाजमर्दो स्थिति छ। उहाँलाई त्यसले केही नै असर नै गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कुर्सीमा टिकिरहनु र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा ध्यानकेन्द्रित छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भए अहिलेसम्म निकास दिइसक्थ्यो।’ 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै जबराको ‘शक्ति’ रहेको बताउँछन्। शीर्ष नेता र ठूला व्यवसायीको साथ पाएर जबराले राजीनामा नदिएको दाबी अर्यालको छ। उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेले नै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइरहेका छन्। भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा छ। नेतृत्व वर्गमा उठबस र लेनदेन छ। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।