सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरुद्ध

काठमाडौं,कात्तिक १०, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अब सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी सबै न्यायाधीशले उनलाई ‘सम्मानपूर्ण निकास’ का निम्ति आग्रह गरेका छन्। राणाले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले त्यही बाटोबाट मात्रै बाहिरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले आफूहरूबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्ष उनलाई सुनाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हुन्। न्यायाधीशहरू राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा काम गर्न तत्पर नभएका कारण दुई दिनदेखि सुनुवाइ ठप्प छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको हो।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भई मुद्दा सुनुवाइ नगरेर राजीनामा माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिएका छन्। सर्वोच्चमा कुनै बेला राणानिकट भनिएका न्यायाधीशसमेत उनीविरुद्ध एकजुट भएका छन्।

सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट गरी १५ जना न्यायाधीशले अहिलेको विषम परिस्थितिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘आरोप र लाञ्छना अरू ९न्यायाधीश० लाई पनि आएको छ, तपाईंहरूले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ भने म दिन तयार छु’, प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भनेका थिए, ‘म सडकले राजीनामा मागेर दिन्नँ।’ राणाले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र त्यही बाटो जाने बताएका थिए।

सोमबार इजलासमा नबसी बैठक गरेका न्यायाधीशहरूले आफूहरूको धारणा प्रधानन्यायाधीशलाई मंगलबार भेटेर सुनाउनुका साथै उनले तोकेको इजलासमा समेत गएनन्। ‘हामी उहाँको कुरा सुन्नभन्दा पनि हाम्रो बैठकबाट आएका निष्कर्ष सुनाउन र सम्मानजनक निकासका निम्ति आग्रह गर्न गएका थियौं,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले नागरिकसँग भने।

राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि न्यायाधीशहरूले मंगलबार पनि इजलास नबसी बैठक गरेका थिए। बैठकमा बुधबार फेरि राणालाई भेटेर आफ्ना अबको धारणा राख्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरू सहभागी नहुने सल्लाह गर्दै बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच दूरी बढ्न थालेको हो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय