चोलेन्द्रले राजदूतमा पनि भाग खोजे !

काठमाडौं,असोज २५, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्। ‘उहाँले मन्त्रीमात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ। डा। तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। पूर्वगभर्नर रावल मधेसवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि त्यही शैलीमा दबाब बढाएका हुन्। उनी जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल पनि भए। तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिन राजीनामा दिइसकेका छन्।  

‘उहाँ (राणा) ले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ। राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन्। सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ। 

बहाराइनमा राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा। वंशीधर मिश्र, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुँदैछन्। श्रीलंकालगायतका केही मुलुकमा पनि राजदूत पद खाली छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा