समयाभावका कारण एमालेद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ भएन

काठमाडौं, भदाै २९ः पटक–पटक सरकार विस्तारका लागि मिति सारिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबारको तयारी पनि पुनः पछाडि धकेलिएको छ ।एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सर्वोच्च अदालत दायर गरिएको रिट निवेदनको सोमबार सुनुवाइ भएपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर, समयाभावका कारण सोमबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना पनि टरेको हो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले उक्त रिट निवेदनको सुुनुवाइ नहुँदै सरकार विस्तार गर्दा पछि अप्ठेरो पर्ने भन्दै सरकार विस्तारका लागि सुनुवाइ पर्खेका थिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सोमबार उक्त रिट निवेदन पेसीमा चढाइएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने पालो ‘ग’ मा रहेको थियो । कार्की र खड्काको संयुक्त इजलासले ‘क’ र ‘ख’ को मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो तर ‘ग’ को चाहिँ सुनुवाइ गर्न भ्याएन । सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उक्त रिट निवेदनको ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले पार्टीबाट निस्कासित गरिएका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको मागलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अटेर गरेकाे उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले ती १४ जनालाई सांसद पद खोस्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले सांसद पदबाट निष्कासन गर्नुपर्नेलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको सो कार्य पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गत भदौ २१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सोमबारका लागि समय तोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले यस विषयमा आफूले रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्नका लागि तयारी गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने