समयाभावका कारण एमालेद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ भएन

काठमाडौं, भदाै २९ः पटक–पटक सरकार विस्तारका लागि मिति सारिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबारको तयारी पनि पुनः पछाडि धकेलिएको छ ।एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सर्वोच्च अदालत दायर गरिएको रिट निवेदनको सोमबार सुनुवाइ भएपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर, समयाभावका कारण सोमबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना पनि टरेको हो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले उक्त रिट निवेदनको सुुनुवाइ नहुँदै सरकार विस्तार गर्दा पछि अप्ठेरो पर्ने भन्दै सरकार विस्तारका लागि सुनुवाइ पर्खेका थिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सोमबार उक्त रिट निवेदन पेसीमा चढाइएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने पालो ‘ग’ मा रहेको थियो । कार्की र खड्काको संयुक्त इजलासले ‘क’ र ‘ख’ को मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो तर ‘ग’ को चाहिँ सुनुवाइ गर्न भ्याएन । सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उक्त रिट निवेदनको ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले पार्टीबाट निस्कासित गरिएका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको मागलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अटेर गरेकाे उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले ती १४ जनालाई सांसद पद खोस्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले सांसद पदबाट निष्कासन गर्नुपर्नेलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको सो कार्य पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गत भदौ २१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सोमबारका लागि समय तोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले यस विषयमा आफूले रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्नका लागि तयारी गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब