समयाभावका कारण एमालेद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ भएन

काठमाडौं, भदाै २९ः पटक–पटक सरकार विस्तारका लागि मिति सारिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबारको तयारी पनि पुनः पछाडि धकेलिएको छ ।एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सर्वोच्च अदालत दायर गरिएको रिट निवेदनको सोमबार सुनुवाइ भएपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर, समयाभावका कारण सोमबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना पनि टरेको हो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले उक्त रिट निवेदनको सुुनुवाइ नहुँदै सरकार विस्तार गर्दा पछि अप्ठेरो पर्ने भन्दै सरकार विस्तारका लागि सुनुवाइ पर्खेका थिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सोमबार उक्त रिट निवेदन पेसीमा चढाइएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने पालो ‘ग’ मा रहेको थियो । कार्की र खड्काको संयुक्त इजलासले ‘क’ र ‘ख’ को मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो तर ‘ग’ को चाहिँ सुनुवाइ गर्न भ्याएन । सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उक्त रिट निवेदनको ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले पार्टीबाट निस्कासित गरिएका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको मागलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अटेर गरेकाे उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले ती १४ जनालाई सांसद पद खोस्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले सांसद पदबाट निष्कासन गर्नुपर्नेलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको सो कार्य पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गत भदौ २१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सोमबारका लागि समय तोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले यस विषयमा आफूले रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्नका लागि तयारी गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका