September 10, 2021

५२ देशबाट झन्डै २ खर्ब लगानी

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म वैदेशिक लगानी मौज्दात ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६/७७’ ले यस्तो देखाएको हो । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

NRB lays down rules for hiring foreigners

उक्त आवको असार मसान्तसम्म नेपालमा रू. १ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक लगानी कायम भएको छ । त्यो भन्दा अघिल्लो आव २०७५/७६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७४/७५ मा वैदेशिक लगानी २ खर्बभन्दा बढी कायय भएको थियो ।

यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्ध गरिएको र भित्रिएको भन्दा नभएर कायम भएको वैदेशिक लगानी हो । वैदेशिक लगानी आएसँगै सम्बद्ध शेयर धनीले शेयर फिर्ता लैजाने काम पनि भइरहेको हुन्छ । साथै, सम्बद्ध शेयरधनीले लाभांश रकम नलगेर पुनः लगानी पनि गरेका हुन्छन् । ती सबैको हिसाब गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म त्यस बराबरको वैदेशिक लगानी कायम भएको हो ।

समीक्षा अवधिसम्म कायम वैदेशिक लगानीमा चुक्ता पूँजीको अंश ५४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, लाभांशमार्फत गरिएको पुनः लगानी (रिजर्भ) को अंश भने ३३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी ऋणको रूपमा ल्याइएको वैदेशिक लगानीको अंश ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमका आधारमा चुक्ता पूँजीमा १ खर्ब ८ अर्ब ७ करोड, रिजर्भमा ६७ अर्ब ७ करोड र कर्जामा रू. २३ अर्ब ३७ करोड विदेशी लगानी कायम भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा