विभाजन अपजसबाट जोगिन आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं,भदौ १३,प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजन भएपछि नेताहरुले कार्यकर्ता भेला, संगठन निर्माण र विस्तारमा जोड दिन थालेका छन् । केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल विभाजनको दोष एकअर्कामा थोपरेर बढीभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेबाट अलग भएका नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् । ललितपुरका शनिबार आयोजित अलग-अलग कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले गरेको सम्बोधन पनि जनप्रतिनिधि र नेता–कार्यकर्ता लक्षित थियो । 

ओली र नेपालले एमाले विभाजनको दोष एकअर्कालाई लगाएर आफू चोखो हुन खोजिरहेका छन् । यसको अर्थ ओली एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेता–कार्यकर्तालाई नेपालको पार्टीमा जानबाट रोक्न चाहान्छन् भने नेपाल एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा बढीभन्दा बढी तान्न चाहान्छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न