काठमाडौं,भदौ ११ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी नियम सच्याएर गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिको खारेजीसम्बन्धी रिटको पेसी तोकिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू राखिएका छन् ।
इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले संवैधानिक परिषदका नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थितिबिना नै अख्तियार,निर्वाचन आयोयलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति