विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।
एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो ।
अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ ।
यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा