पाँच सचिव कामविहीन, हाजिर गर्दै फर्कंदै

काठमाडौं,साउन २०,सरकारले पाँच जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ । नीतिगत तहमा भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवलाई सरकारले लामो समयदेखि कामविहीन अवस्थामा राखेको हो ।

सरकारले बढुवा भएका सचिवहरूलाई समयमा नै पदस्थापन गर्न नसक्दा चार जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेर हाजिर गरिरहेका छन् । मंगलबार पुनः एक जना सचिवमा बढुवा भएपछि अतिरिक्त समूहमा रहने सचिवको संख्या पाँच पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमा कृष्णहरि पुष्कर, खगेन्द्र नेपाल, रामप्रसाद घिमिरे र किरणराज शर्मा रहेका छन् । मंगलबार सचिवमा बढुवा भएका हरि मैनालीलाई पनि हाललाई अतिरिक्त समूहमा नै राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले आठ जना सचिव छन् । जबकि, सो कार्यालयको सचिवको दरबन्दी संख्या नै चार मात्र हो ।

सरकारले आफूनिकट बाहेकका अन्यलाई तान्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यहाँ रहेका प्रायः सचिवले आफूलाई अपहेलित महसुस गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन