नेपाल समूह राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति

काठमाडौं,साउन १२, नेकपा एमाले नेपाल समूह यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेकै कारण अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । नेपाल समूहकै कारण देउवा संसद्मा विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् । तर, नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जाने वा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिष्दलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल निवास कोटेश्वरमै धाइरहेका छन् । नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ ।

उता जसपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र शहरी विकास मन्त्रालय ताकेको जसपाले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । तर, नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निक्र्यौल नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति