नेपाल समूह राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति

काठमाडौं,साउन १२, नेकपा एमाले नेपाल समूह यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेकै कारण अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । नेपाल समूहकै कारण देउवा संसद्मा विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् । तर, नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जाने वा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिष्दलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल निवास कोटेश्वरमै धाइरहेका छन् । नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ ।

उता जसपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र शहरी विकास मन्त्रालय ताकेको जसपाले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । तर, नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निक्र्यौल नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा