एमालेले पार्टी एकताको निरन्तर प्रयास गर्ने

काठमाडौं,साउन ८ । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बाटो बिराएका  नेतालाई आममाफी दिने घोषणा अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठकले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हदैसम्म लचिलो हुँदै आममाफीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। 

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आममाफी  दिने घोषणा गरेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रस्ताव नै गरे। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले अध्यक्ष ओलीको बाटो बिराएका साथीहरूलाई आममाफी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा विगतमा आफूबाट भएका कमी कमजोरीलाई पनि स्वीकार गरेका थिए। ‘समयमा निश्कर्षमा पुग्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो, ममा यो कमजोरीको महसुस भएको छ’,  उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एकताको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोसिस हुने बताउँदै पार्टीमा सकारात्मक योगदान गर्ने सबैलाई विगतका गल्तीहरूप्रति उन्मुक्ति दिँदै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने स्पष्ट पारे। उनले  अन्तरघात र आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश गर्ने प्रवृत्ति भने क्षम्य नहुने बताए। अध्यक्ष ओलीले उच्च मनोबलका साथ देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई सर्वोपरि राखेर क्रियाशील हुन आह्वान गरे। 

बैठकमा पछिल्लो समयमा पार्टीमा ठूलो क्षति भए पनि १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनले पार्टीको थप क्षति बचाउन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन र पार्टी एकताका लागि आममाफी दिएर भए पनि धेरैलाई समेट्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय