वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई खारेज गरेका थिए ।
सो अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्त पाएकाहरुलाई नैतिकताको संकट देखिएको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त पाएको स्रोत अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसले असर गर्नुपर्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन्– ‘जुन स्रोतबाट नियुक्त पाएका हुन्, सो स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पद पनि जानुपर्ने हो ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको हो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम नियुक्त पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले पनि आफैं राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
डा. आचार्यले उनीहरुले आफैं राजीनामा नदिएमा दुई तवरबाट हटाउन सकिने पनि उल्लेख गरे । पहिलो उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र दोस्रो सार्वभौम संसद्ले विशेष कानुन पारित गरेर हटाउन सकिने उनले बताए ।
अदालतले सो विषयमा आफूले देखेको कुरा गर्ने भएकाले पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई कसैले पनि हटाइदेऊ भन्न नमिल्ने डा। आचार्यले उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना