स्थायी समिति निर्णयले नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं,साउन २, २०७८,एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। संस्थापन पक्षको यो निर्णयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अप्ठ्यारोमा परेको छ। 

 
पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरू बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार बैठकस्थल तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोकेर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने लगायतका निर्णय गराएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदेसहमति गरेर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ओली र नेपालबीचको शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन भने अलपत्र छ। 

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओली नेपालसँग क्रुद्द छन्। नेता नेपाल पनि ओलीले ‘अति गरेको’ भन्दै देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, कार्यदलमा सम्मिलित दोस्रो तहका नेताहरूसहमति जुटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाउन चाहन्छन्। त्यसको पहलसमेत गरिरहेका छन्।

नेपाल पक्षको २३ मतको बलमा देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली नेपालसँग रुष्ट छन्। प्रधानमन्त्रीबाट हटेर आफ्नो निवास बाल्कोटमा सरेलगत्तै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी विवाद झन् पेचिलो बनेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय