सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागवण्डा,  माधवकुमार नेपाललाई आठ मन्त्रालय दिने

काठमाडौं,साउन १, सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । बाँकी रहेको २० वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो । कानुनीरूपमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ६, जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
 माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आउनुभएको छ । गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुभएको छ । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह उक्त विवाद हल भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेभएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सात मन्त्रालय माग गरे पनि छवटामा सहमति भएको बताइएको छ । जसपाका नेता गंगा श्रेष्ठ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषय ठूलो भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा ठूलो विषय नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘शीर्ष तहमा एक खालको समझदारी भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा रहेको विवाद हल भएपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि निर्णायक एमालेका नेपाल समूह हो । नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सृजना हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका