आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले शेयर खरीद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । कम्पनीको शेयर बाँडफाँट प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गर्नेगरी अर्थसहितका निकायहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा आएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आआफ्नो तयारीलाई अघि बढाइएको छ । जसले सेवा उपयोग गर्छ उसैलाई नै शेयर स्वामित्व दिनेगरी ल्याइएको यस्तो खालको कार्यक्रम विगतमा नभए पनि नयाँ सोचसहित यो कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले अभियानलाई बताएका छन् । ‘सेवाग्रहीले सेवा उपयोग गरिदिएर तिरेको पैसाले कम्पनी बनेको र सेवाग्राहीलाई नै स्वामित्व दिने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा लैजानेबारे अर्थले आवश्यक तयारी थालिसकेको छ,’ उनले भने ।
ग्राहकलाई शेयर दिनेबारे यसअघि पनि अध्ययन भइसकेकाले अहिले कार्यविधि निर्माण गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिँदै छ । टेलिकम, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइँदै छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले ‘लिड’ गर्नेगरी तयारी अघि बढिसकेको छ,’ मैनालीले भने ।
यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा