इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दा मारमा उपभोक्ता

काठमाडौं,असार २४,पछिल्लो  वर्षदेखि लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा बढेको बताए पनि त्यसको असर भने उपभोक्तमा पर्न गएको

गत वर्ष साउन महिनामा १०५ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १२९ पुगेको छ । सो अवधिमा ९१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको अहिले ११२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष १३ सय ५० रुपैयाँ रहेको ग्यासको मूल्य बढेर १४ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । गत वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको निगमको दावी छ ।

तर, निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य बढाउँदा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत महँगो भएको छ र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नु परेको छ ।

निगमले लगातार इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना कोभिडको मारमा परेका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी बढाइएको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि विरोध गरेझैं मात्र गर्छन् भन्ने आम उपभोक्ताको गुनासो छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय