न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले मंगलबार साह र कुशवाहलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशसहित विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको, राजीनामा दिएको नदेखिएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरेको हो। मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश भएको छ।
माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका गरी १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्न गत वैशाख १४ मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो। माओवादीको पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ मा उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
’प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरू नगर प्रमुख भएका र निजहरूले राजीनामा नदिएको एवं अर्को दल गठन गरेको भन्ने देखिँदैन। अर्को दलको सदस्यता लिएको अवस्था पनि प्रमाणयुक्त तवरबाट पुष्टि
हुन सकेको पाइँदैन’, आदेशमा छ, ‘नेपालको संविधानले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेशसभाका सदस्यको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख लगायतहरूको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न आधार र अवस्थाबाट गरेको देखिन्छ।’ नागरिक दैनिकबाट
