राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नु आपत्तिजनक – प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं,असार १२,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू नै राष्ट्रपतिमाथि जथाभावी टीकाटिप्पणी र गालीगलौज गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रप्रति वैरभाव राख्ने र समाजलाई अमर्यादित बनाउने तत्वहरू राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न र चिर्थोर्ने कार्यमा अग्रसर भइरहेको आरोप लगाए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ ।

जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले केही भुतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेर राष्ट्रपतिलाई गाली गर्दै राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिमा विगतमा पनि बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँदै राजनीतिलाई सही ढंगले चल्न नदिँदा त्यस्ता समस्या देखिने गरेको जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय