प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरू भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती तथा गोविन्द बन्दीले संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सो सुनुवाइ शुरू भएको हो ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा