ओली एमाले एकताको बाधक

काठमाडौं,असार ८, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिएर प्रधानमन्त्री ओली एकतामा बाधक देखिएका हुन्।

सर्वाेच्च अदालतले फागुन २८ पछि बनाइएको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो। यसबाट एमाले एक हुने सम्भावना बढेको भन्दै ओली तथा माधव नेपाल समूहका नेताले आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रयास गरिरहेका थिए। तर ओली पक्ष अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट हाल्न पुगेको छ।

ओली पक्ष अदालतमा भ्याकेटको निवेदन लिएर गएपछि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सांसदमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेर पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिने टिप्पणी नेपालले गरेका छन्। ‘स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो। पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखियो’, वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कत जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ, सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू र एकताविरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

यो समाचार आजको नागरिक  दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

1

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि मोडेल प्रस्ताव सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरू गुरू प्रसाद वाग्ले र डा राजीब सुब्बाको सुनुवाई गरिँदै । तस्बिर: भीष्मराज ओझा/रासस गोरखापत्र अनलाइन  १२ साउन २०८३, मङ्गलबार  २१ मिनेट पहिले शेयर गर्नुहोस: फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: काठमाडौँ, साउन १२ गते।निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन विभिन्न मुलुकमा प्रचलित पाँच प्रमुख मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र प्रतिनिधिमूलक मतदान प्रणाली प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मतपेटिकामा आधारित मतदान प्रणालीमा मतदाता आफू रहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन्। यो प्रणाली विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोलगायतका मुलुकले यस प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यस्तै, हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीमा मतपत्र सम्बन्धित मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरी हुलाकमार्फत फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुन्छ। धेरै देशमा छरिएर रहेका नागरिकका लागि यो प्रणाली उपयोगी मानिए पनि हुलाक सेवाको विश्वसनीयता र समयमै मतपत्र प्राप्त हुने विषयमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बंगलादेशले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा यो प्रणाली प्रयोग गरेको तथा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी र सिंगापुरलगायतका मुलुकले पनि यस प्रणाली अपनाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रतिनिधिमूलक मतदान (प्रोक्सी मतदान) प्रणालीलाई पनि अर्को विकल्पका रूपमा औँल्याएको छ। यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न एक प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छ। प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको आवश्यकता, स्रोत–साधन र प्राविधिक क्षमताअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली छनोट गरी आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।