सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने

काठमाडौं,असार ४,राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाध्यकारी नियमअनुसार आफ्नो भवन नभएका नर्सिङ कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन्। जसले गर्दा सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा छन्। 

हाल देशभर कोरोना महामारीको उच्च जोखिम रहेको र नर्सहरूको थप खाँचो रहेकै अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था गरेको नर्सिङ कलेजको सय बेडको आफ्नै भवन हुनुपर्ने बाध्यकारी ऐनका कारण कलेज बन्द हुने र तीन हजार ६ सय विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित बन्नेछन्। आयोगको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार नर्सिङ विषय सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आफ्नै सय बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

आयोगले अस्पताल बनाउन कलेजहरूलाई दुई वर्षको अवधि पनि दियो। यो अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्वास्थ्य विषय पठनपाठन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका शिक्षालयले आफ्नो अस्पताल बनाउन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूको समेत आफ्नो अस्पताल छैन। 

यति मात्र होइन, सिटिइभिटीको नर्सिङ पढाइ हुने पाँच आंगिक कलेजमा समेत आफ्नो अस्पताल नभएको सिटिइभिटीका प्रवक्ता विनोद बडालले बताए। उनका अनुसार सिटिइभिटीका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ९० शिक्षालयसँग आफ्नो अस्पताल छैन। अन्य विश्वविद्यालयका २० नर्सिङ कलेजहरूको पनि आफ्नो अस्पताल नभएको उनले बताए। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा