सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने

काठमाडौं,असार ४,राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाध्यकारी नियमअनुसार आफ्नो भवन नभएका नर्सिङ कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन्। जसले गर्दा सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा छन्। 

हाल देशभर कोरोना महामारीको उच्च जोखिम रहेको र नर्सहरूको थप खाँचो रहेकै अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था गरेको नर्सिङ कलेजको सय बेडको आफ्नै भवन हुनुपर्ने बाध्यकारी ऐनका कारण कलेज बन्द हुने र तीन हजार ६ सय विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित बन्नेछन्। आयोगको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार नर्सिङ विषय सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आफ्नै सय बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

आयोगले अस्पताल बनाउन कलेजहरूलाई दुई वर्षको अवधि पनि दियो। यो अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्वास्थ्य विषय पठनपाठन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका शिक्षालयले आफ्नो अस्पताल बनाउन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूको समेत आफ्नो अस्पताल छैन। 

यति मात्र होइन, सिटिइभिटीको नर्सिङ पढाइ हुने पाँच आंगिक कलेजमा समेत आफ्नो अस्पताल नभएको सिटिइभिटीका प्रवक्ता विनोद बडालले बताए। उनका अनुसार सिटिइभिटीका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ९० शिक्षालयसँग आफ्नो अस्पताल छैन। अन्य विश्वविद्यालयका २० नर्सिङ कलेजहरूको पनि आफ्नो अस्पताल नभएको उनले बताए। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

1

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि मोडेल प्रस्ताव सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरू गुरू प्रसाद वाग्ले र डा राजीब सुब्बाको सुनुवाई गरिँदै । तस्बिर: भीष्मराज ओझा/रासस गोरखापत्र अनलाइन  १२ साउन २०८३, मङ्गलबार  २१ मिनेट पहिले शेयर गर्नुहोस: फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: काठमाडौँ, साउन १२ गते।निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन विभिन्न मुलुकमा प्रचलित पाँच प्रमुख मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र प्रतिनिधिमूलक मतदान प्रणाली प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मतपेटिकामा आधारित मतदान प्रणालीमा मतदाता आफू रहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन्। यो प्रणाली विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोलगायतका मुलुकले यस प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यस्तै, हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीमा मतपत्र सम्बन्धित मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरी हुलाकमार्फत फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुन्छ। धेरै देशमा छरिएर रहेका नागरिकका लागि यो प्रणाली उपयोगी मानिए पनि हुलाक सेवाको विश्वसनीयता र समयमै मतपत्र प्राप्त हुने विषयमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बंगलादेशले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा यो प्रणाली प्रयोग गरेको तथा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी र सिंगापुरलगायतका मुलुकले पनि यस प्रणाली अपनाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रतिनिधिमूलक मतदान (प्रोक्सी मतदान) प्रणालीलाई पनि अर्को विकल्पका रूपमा औँल्याएको छ। यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न एक प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छ। प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको आवश्यकता, स्रोत–साधन र प्राविधिक क्षमताअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली छनोट गरी आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।