साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरूले अहिलेको नियमावलीले वरिष्ठताको आधारमा नियमावली संशोधन जरुरी नभएको सबै न्यायाधीशको रायपछि तत्काल संशोधन नहुने भएको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग भएकाले त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको न्यायाधीशहरूको राय छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको ३० रिट सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलास गठन विषयमा दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका