मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो यस्ता तीन महत्वपूर्ण निर्णयहरु

काठमाडौँ, १८ जेठ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।

बैठकले एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा यसवर्षको परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन (सम्बन्धित विद्यालयको)अनुसार नै गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । बैठकले सरकारले भारतसँग मल खरिद् प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको समस्यालाई निराकरण गर्नेगरी जी टु जी (सरकार–सरकारबीच खरिद् सम्झौता) माध्यमबाट पाँच वर्षका लागि मल खरिद् प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्न लागिएको हो । सुरुमा एक लाख मेट्रिक टन युरिया लगायतका मल खरिद् गर्नेगरी सम्झौता गर्ने कुरा भएको छ । त्यो वर्षेनि वृद्धि गर्नेगरी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।”

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले स्वास्थ्यकर्मी लक्षित अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा आदि विषय समेटिने बताइएको छ । आजै अध्यादेश जारी हुने अर्का एक मन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा