संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा अन्य प्रावधानबमोजिम अध्यादेश स्वीकार वा खारेज नभएमा संसद्को दुवै सदन बसेको साठी दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । जारी भएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन चालु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा भनिएको छ– ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदन स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’जारी भएका अध्यादेश एउटा मात्र सदनले अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । कानुनविद् कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनमध्ये एउटाले मात्र अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संविधानको मकसद भएको बताउनुभयो । खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि, जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार पनि नगरेमा वा निस्क्रिय पनि नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि नगरेमा संसद्को अधिवेशन बसेको दिनदेखि ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था खण्ड (ग) मा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन बसेको पहिलो दिनमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ती अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरु छलफल गरी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बैठकबाट निर्णय गरिनेछ । अध्यादेशबाट जारी भएको बजेट पनि ऐन सरह मान्य भएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा उपधारा ९१० बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ –उपधारा (१०) मा भनिएको छ । संसद्बाट पारित भई जारी भएको बजेट नीति सरह हुने तर संविधानको धारा ११४ को प्रावधानबमोजिम जारी भएको बजेट प्रचलित ऐनसरह हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ऐन सरह भएका कारण यसको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएमा वा कार्यान्वयन नभएमा न्यायालयमा जान सकिने कानुनविद् पौडेलको धारणा छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।