आगामी १७ पुससम्म २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप

काठमाडौं,जेठ १५, सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड–१९ खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरणमा २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउनुपर्ने देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २० जेठसम्म चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेको १० लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा भेरोसिल खोपमध्ये २ लाख भोलि आइतबार र बाँकी ८ लाख डोज २० जेठसम्म आइपुग्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार चीनबाट ५० लाख, अमेरिकाबाट ५० लाख र भारतबाट १७ लाख मात्रा खोपका लागि परिपत्र गरिएको छ । अस्ट्रेजेनिकाको खोप स्टकमा रहेकाले अमेरिकासँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले केही ढिलो हुन सक्ने देखिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । सन् २०२१ भित्र आमनागरिकलाई खोप लगाउनेगरी सरकार अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, भारत सरकारलाई १७ लाख कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउन सहजीकरणका लागि पत्राचार गरिएको छ । सरकारले अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी जोन्सोनसँग ५० लाख र चिनियाँ खोप उत्पादक सिनोफार्मसँग ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय