आगामी १७ पुससम्म २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप

काठमाडौं,जेठ १५, सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड–१९ खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरणमा २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउनुपर्ने देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २० जेठसम्म चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेको १० लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा भेरोसिल खोपमध्ये २ लाख भोलि आइतबार र बाँकी ८ लाख डोज २० जेठसम्म आइपुग्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार चीनबाट ५० लाख, अमेरिकाबाट ५० लाख र भारतबाट १७ लाख मात्रा खोपका लागि परिपत्र गरिएको छ । अस्ट्रेजेनिकाको खोप स्टकमा रहेकाले अमेरिकासँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले केही ढिलो हुन सक्ने देखिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । सन् २०२१ भित्र आमनागरिकलाई खोप लगाउनेगरी सरकार अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, भारत सरकारलाई १७ लाख कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउन सहजीकरणका लागि पत्राचार गरिएको छ । सरकारले अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी जोन्सोनसँग ५० लाख र चिनियाँ खोप उत्पादक सिनोफार्मसँग ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा