मन्‍त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आइतबार जारी गरेको अध्यादेशमा नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानहरुले अब वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको जस्तो देखिए पनि यो व्यवस्थाबाट नागरिकताबाट बञ्चित हजारौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन्।
नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करिव ३५ हजार बढी निवेदन गृहमन्‍त्रालयमा थन्किएका छन्।
यससम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसद्‍मा अल्झिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको यो व्यवस्थालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको थियो। तत्काल संसद्‌बाट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले नागरिकता प्राप्तिको कानुनी जटिलता फुकाएको हो। यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो ।
आइतबार जारी गरिएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा