जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का लागेको छ । यसले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार अघि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती खडा गरेको छ ।

जसपामा ठाकुर र यादवबीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वबाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा पनि नलाग्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्केको शक्ति संघर्षले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । दुई दिनको अनौपचारिक संवादपछि जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिलेको अंकगणितले जसपाको सिंगो समर्थन जतातिर हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतैतिर ढल्कने स्थिति छ । ठाकुर र यादवको समझदारीले भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउने र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेलिने सन्देश दिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुसार ओली गत बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । जसमा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके वा नियुक्त भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले पनि संविधानको धारा ७६ (२) को विकल्प समाप्त भइसकेकाले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै जान सक्ने बताए ।

‘एउटा सम्भावना संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि रहन्छ । त्यतिबेला हाम्रो प्रयास आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतिर हुन्छ । त्यो सफल हुन सकेन भने निर्वाचनतिरै जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला निर्वाचनमा जाँदा हामीलाई आपत्ति छैन ।’ यादवको भनाइअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार विकल्पको सरकार बन्न नसके ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान पनि जसपा तयार भएको छ । यो समाचारकान्तिपुर दैनिकमा छ ।