क्रिकेट रंगशाला बारे उपप्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं बैशाख १८; उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका विषयमा चासो लिएका छन। क्रिकेट रंगशाला निर्माणका अभियन्ता एवं ध्रुमुस –सुन्तली फाउन्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘ध्रुमुस लाई आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कक्षमा भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भइरहेका प्रगति र सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयका छलफल गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रेरणादायी, प्रसंशनीय कार्य गरेको भन्दै ध्रुमुस –सुन्तली फाउन्डेशनको प्रशंसा गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राज्यका तर्फबाट रंगशालालाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि यसबारे छलफल गर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाएर रंगशालाको बारेमा चासो लिएपछि ध्रुमुस –सुन्तली निकै भाबुक भएका थिए ।

राज्यलाई सघाउने अभियन्ता भएको भन्दै आफैले बोलाएर चासो लिएकोमा उपप्रधानमन्त्रीलाई सिताराम कट्टेल ‘ध्रुमुसले धन्यवाद दिएका थिए । अहिलेसम्म बिभिन्न क्षेत्र र दाताबाट ३३ करोड संकलन भएकोमा ४६ करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेकाले १३ करोड ऋण रहेको जानकारी सिताराम कट्टेल ‘ध्रुमुसले जानकारी गराएका थिए । रकमको जोहो भए ६ महिनादेखि एक बर्षसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तयार हुने उनले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा