खाद्य कम्पनीद्वारा खाद्यान्नको निःशुल्क होम डेलिभरी

काठमाडौं,बैशाख १७, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाद्य सामग्रीको निःशुल्क होम डेलिभरी शुरू गरेको छ । 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई पर्ने असुविधालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले उपत्यकाभित्र खाद्यान्नको निःशुल्क होम डेलिभरी सेवा सुचारु गरेको हो ।

बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले कर्णालीको सिमी, जुम्ली मार्सी चामल, घीउ, खानेतेल, स्यानिटाइजर लगायत वस्तुको निःशुल्क डेलिभरी शुरू गरिएको जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले आफ्नो अनलाइन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डट नेपालफूड डट जीओभी डट एनपी मार्फत चक्रपथ भित्र र डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डट सस्टोडिल डट कम मार्फत उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका उपभोक्ताको घरदैलोसम्म खाद्य सामग्री पुर्‍याउन थालिएको बताएको छ । 

कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेकाले अभाव हुने त्रासले अनावश्यक रूपमा खाद्यान्न सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले बिहान र बेलुकाको समयमा कम्पनीका विक्री केन्द्रहरू नक्खु, रामशाहपथ, थापाथली र सूर्यविनायकबाट समेत खाद्य सामग्री विक्री गरिरहेको छ ।

यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना