सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने सरकारको नीति

काठमाडौं,बैशाख १६, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिए छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हो ।

गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले निर्णय गरेर देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । पछि, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो । कोरोनाको नयाँ प्रजाति तीव्र रूपमा फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले सीडीओ नेतृत्वलाई प्रभावशाली बनाउने रणनीति लिएको हो । यसअघि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले सहरी जिल्लामा ५ सय र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीसीएमसीले यसअघि, सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई उनले यात्रा गर्नुअघि स्वाब संकलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका