मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय : ७ दिन होइन १५ दिन निषेधाज्ञा

काठमाडौं,बैशाख १४, सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्नेछ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।

यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका सहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढ्दै

गलकोट (बागलुङ), माघ २ गते । बागुलुङमा वि.सं.२०७३ असारमा स्वास्थ्य बीमा सुरु हुँदा नागरिक अलमलमा थिए

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा