मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय : ७ दिन होइन १५ दिन निषेधाज्ञा

काठमाडौं,बैशाख १४, सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्नेछ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।

यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका सहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

नेपालको प्रस्तावमा अप्रिल १५ ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाइने

फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’