एमालेमा कारबाही सुरु

काठमाडौं,बैशाख ११, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग असहमति राखेर समानान्तर गतिविधि गरिरहेका अर्को पक्षका नेताहरूलाई ‘कडा कारबाही’ गर्ने सिलसिलाको सुरुआत गरेका छन् । यसअघि चैत ८ मा एउटै नेतालाई तीन पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेका ओलीले विपक्षी धारका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही थालेका हुन् ।

गत वैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले शुक्रबार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । यसलाई ओली नेतृत्वको एमालेले कडा कारबाहीको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

१० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकपछि प्र्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये संघीय संसद्का अधिकांश सांसदको स्पष्टीकरण आइसकेको र उनीहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भनेर थप अध्ययन गरी निर्णय गर्न आयोजक कमिटीले स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिएको बताए । ‘एक खालको संकेत यहाँहरूले पाइसक्नुभएको छ, पार्टीको निर्देशन नमान्ने कर्णाली प्रदेशका साथीहरूलाई हामीले कडा कारबाही गरेका छौं । त्यो खालको स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ, बैठकमा साथीहरूको संख्या अझ थपिँदै छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूले आन्दोलन र आफैंलाई नोक्सान गर्ने निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय