माओवादीले जितेका १३ स्थानमा उपनिर्वाचन

काठमाडौं ,बैशाख ६, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएसँगै १३ जना सांसदको पदपूर्ति उपनिर्वाचनबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि संघ र प्रदेश गरी १२ स्थानमा सांसद पद रिक्त भइसकेको छ । यसै क्रममा थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको हो । थापाको ठाउँमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७५ अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा कुनै कारणले निजका पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेकपा माओवादी केन्द्रको पत्रअनुसार आइतबार बादलका सांसद पद रिक्त गरेका थिए । सांसद पदसँगै बादलको गृहमन्त्री पद पनि स्वतः रिक्त भएको थियो । तर सरकारले उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छ । बादल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ०७४ को निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

त्यस्तै, रिक्त १२ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ती स्थानमा यसअघि माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र आठ जना प्रदेशसभाबाट जितेकाहरू माओवादी सांसदहरू एमालेतर्फ लागेपछि माओवादीले कारबाही गर्दा ती स्थान रिक्त बन्न पुगेको हो ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा