कोषका अनुसार हाल उपचारपछि बिल पेश गरेर मात्रै योगदानकर्तालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी दिइन्छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि ८० प्रतिशतसम्म छूट सीधै अस्पतालबाटै दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । यो सेवा शुरू भएपछि योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको सेवा अस्पतालबाट लिँदा २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्नेछ ।
‘अब उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषमा दावी गर्न आइराख्नु पर्दैन, योगदानकर्तालाई सीधै अस्पतालबाट छूट दिनेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालबाट सीधै छूट दिनका लागि अहिले धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सहित प्रदेशमा रहेका करीब १ सय ५ अस्पतालसँग छूट दिनेसम्बन्धमा अहिलेसम्म सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा