कोषका अनुसार हाल उपचारपछि बिल पेश गरेर मात्रै योगदानकर्तालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी दिइन्छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि ८० प्रतिशतसम्म छूट सीधै अस्पतालबाटै दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । यो सेवा शुरू भएपछि योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको सेवा अस्पतालबाट लिँदा २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्नेछ ।
‘अब उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषमा दावी गर्न आइराख्नु पर्दैन, योगदानकर्तालाई सीधै अस्पतालबाट छूट दिनेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालबाट सीधै छूट दिनका लागि अहिले धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सहित प्रदेशमा रहेका करीब १ सय ५ अस्पतालसँग छूट दिनेसम्बन्धमा अहिलेसम्म सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ १,काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको