कोषका अनुसार हाल उपचारपछि बिल पेश गरेर मात्रै योगदानकर्तालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी दिइन्छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि ८० प्रतिशतसम्म छूट सीधै अस्पतालबाटै दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । यो सेवा शुरू भएपछि योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको सेवा अस्पतालबाट लिँदा २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्नेछ ।
‘अब उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषमा दावी गर्न आइराख्नु पर्दैन, योगदानकर्तालाई सीधै अस्पतालबाट छूट दिनेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालबाट सीधै छूट दिनका लागि अहिले धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सहित प्रदेशमा रहेका करीब १ सय ५ अस्पतालसँग छूट दिनेसम्बन्धमा अहिलेसम्म सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स