प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ । उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’’

संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानुन मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ ।

आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।