ईपीएस  शाखाका  निर्देशक  इन्द्र  गौतमले  यो  पटक एचआरडीले  सङ्ख्या  पठाउँदा  कोटा  नभनेर  परीक्षा  उत्तीर्ण गर्ने भनिएकाले यीमध्ये कति जान पाउँछन् अहिलेसम्म स्पष्ट नभएको जानकारी दिए । उनले  भने,  अघिल्ला  वर्षमा  यति  कोटा  भनेर निर्धारण गरिएको हुुन्थ्यो, यो पटक त्यस्तो नभएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने  सङ्ख्या  भनिएको  छ,  त्यसैले  हामी  पनि  द्विविधामा  छौँ, स्पष्ट हुन प्रयास गरिरहेका छौँ । निर्देशक  गौतमले  गएको  जनवरीमै  सूचना  निकालेर एचआरडीले  पहिलो  आधा  वर्षमा  उत्पादनतर्फ  एक  हजार नेपाली  श्रमिक  लैजाने  भनेको  भए  पनि  चार  महिना  सकिन लाग्दासमेत कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिए । पहिलो  आधा  वर्षका  लागि  गरेको  प्रतिबद्धता  नै  कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दोस्रो आधा वर्षको आउला भन्ने के आश गर्नु खै उनले थपे ।

नेपालबाट सन् २००८ देखि कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई  ईपीएसमार्फत  दक्षिण  कोरिया  लग्दै  आएको  छ । कोरिया  सरकारले  विदेशी  श्रमिक  आपूर्ति  गर्दै  आएका  देशमा कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२० मा कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।