नयाँ सरकार गठनका लागि तातियाे काँग्रेस

काठमाडौं,चैत २७,  प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको लागि आवश्यक पहल थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई नयाँ सरकार गठनको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, देउवाले भने नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या नपुग्ने भन्दै खासै पहल थालेका थिएनन् । तर, देउवाले बिहीबारदेखि नयाँ सरकार गठनको कसरत थालेका हुन् । सोही कसरस्वरूप देउवाले शुक्रबार तीन दलको बैठक बोलाएका छन् ।

कांग्रेसले यसअघि नै आवश्यक परे नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई बैठकका लागि बोलाएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल देउवासँग छलफलकै लागि बिहीबारै सुर्खेतबाट हतारहतार काठमाडौं आएका छन् ।

माओवादीले ओलीलाई हटाउने वा नहटाउनेबारे प्रस्ट निर्णय दिन देउवा र महन्थ ठाकुरलाई आग्रह गरेको छ । देउवा भने ओलीको विपक्षमा संसद्मा बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि बढ्न चाहेका छैनन् । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जसपाभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बस्ने बैठक स्थगित गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार गठनका विकल्पबारे छलफल गर्ने उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा