माधव समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने, आत्मसमर्पण नगर्ने

काठमाडौं ,चैत १५, नेकपा एमालेभित्र फरक मत राख्ने नेताहरु त्यहीभित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माधव नेपाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते पूर्ववत् रुपमा एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते आफूखुसी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपाल समूहका नेताहरुले छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरी समानान्तर कमिटी बनाउन थालेपछि ओली समूहले नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि विवाद झनै उत्कर्षमा पुगिरहेकै बखत नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने निर्क्यौलमा पुगेको छ । शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले व्यक्तिवाद र अवसरवादसँग लडाइँ लड्ने, व्यक्तिवादसँग जोडिएर आएको अवसरवादजस्ता विषयसँग सजग रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय