१८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्च, भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमात्र

काठमाडौं,चैत १५,राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आव २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्ने छ । तर काम अपेक्षित गतिमा भने अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो । डीपीआरमै ढिलाइले काम थाल्न केही ढिला भएको सेनाको दाबी छ । सेनाले द्रुतमार्गको २०७४ जेठबाट निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको हो।

द्रुतमार्गको महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । भित्रिने र बाहिरिने गररे साढे १२ किमि सुरुङ निर्माण हुनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । १०.५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । यी दुवै काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजना भए पनि काम नभएको भन्दै द्रुतमार्गबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। हालै संसदीय समितिले आयोजनाबारे प्रश्न उठाउँदै हालसम्म भएका काम र सेनाले ठेक्का लगाएका प्रक्रियाको कागजात मागेको छ । यो मार्गको २०६७ मा सेनाले नै ट्रयाक खोल्ने काम गरको थियो ।

पछि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले सेनालाई नै दिएको हो। चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुर, काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७.९ र बारामा ७.६ किमि पर्छ । निर्माणको काममा सेनाले पुल र सुरुङमार्गको ठेक्काको लागि भने अन्य कम्पनीलाई छनोट गरको छ । सडक सञ्चालनमा आएपछि एक घण्टा दुई मिनेटमा काठमाडौं–बारा आउजाउ गर्न सकिनेछ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा