जनगणना २०७८ का लागि चार गुणाभन्दा बढीको आवेदन

काठमाडौँ, चैत १४ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि खुला गरिएको आवेदनमा झन्डै दुई लाखले आवेदन दिएका छन् ।
जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आठ हजार र गणक ३९ हजार गरी ४७ हजार जनशक्ति माग गरिएकोमा एक लाख ८९ हजार २३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघ ११ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दुई महिनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
माग गरिएभन्दा करिब चार गुणाभन्दा बढीले आवेदन दिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले एक लाख ३६ हजार ७०१ जनाले गणक पदमा, १८ हजार ५१३ जनाले सुपरीवेक्षक र दुवै पदमा ३३ हजार ८०९ जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आवेदन दिएका मध्येलाई योग्यताका आधारमा सूची तयारी गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । उहाँले तथ्याङ्क र जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषयको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउँदै भन्नुभयो, “विभागले निश्चित मापदण्डका आधारमा सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नेछ । ”
छनोट भएका उम्मेदवारलाई स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा काम गर्न असहज भए हाल बसोबास गरेकै स्थानमा पनि काम गर्न खटाउन सकिने विभागले जनाएको छ ।
गणकलाई एक महिनाका लागि करार सेवा छनोट गर्ने र तोकिएको क्षेत्रमा १५ दिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । उहाँले सुपरीवेक्षकलाई दुई महिनाका लागि करारमा भर्ना गरी उक्त अवधिमा सात दिनको तालिम र २० दिन तथ्याङ्क सङ्कलन, १५ दिन गणक सुपरीवेक्षण र सम्बन्धित वडाको विवरण वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिने जानकारी दिनुभयो । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि उक्त जनशक्ति करार सेवामा लिन लागिएको होे । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति