जनगणना २०७८ का लागि चार गुणाभन्दा बढीको आवेदन

काठमाडौँ, चैत १४ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि खुला गरिएको आवेदनमा झन्डै दुई लाखले आवेदन दिएका छन् ।
जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आठ हजार र गणक ३९ हजार गरी ४७ हजार जनशक्ति माग गरिएकोमा एक लाख ८९ हजार २३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघ ११ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दुई महिनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
माग गरिएभन्दा करिब चार गुणाभन्दा बढीले आवेदन दिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले एक लाख ३६ हजार ७०१ जनाले गणक पदमा, १८ हजार ५१३ जनाले सुपरीवेक्षक र दुवै पदमा ३३ हजार ८०९ जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आवेदन दिएका मध्येलाई योग्यताका आधारमा सूची तयारी गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । उहाँले तथ्याङ्क र जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषयको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउँदै भन्नुभयो, “विभागले निश्चित मापदण्डका आधारमा सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नेछ । ”
छनोट भएका उम्मेदवारलाई स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा काम गर्न असहज भए हाल बसोबास गरेकै स्थानमा पनि काम गर्न खटाउन सकिने विभागले जनाएको छ ।
गणकलाई एक महिनाका लागि करार सेवा छनोट गर्ने र तोकिएको क्षेत्रमा १५ दिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । उहाँले सुपरीवेक्षकलाई दुई महिनाका लागि करारमा भर्ना गरी उक्त अवधिमा सात दिनको तालिम र २० दिन तथ्याङ्क सङ्कलन, १५ दिन गणक सुपरीवेक्षण र सम्बन्धित वडाको विवरण वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिने जानकारी दिनुभयो । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि उक्त जनशक्ति करार सेवामा लिन लागिएको होे । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।