जनगणना २०७८ का लागि चार गुणाभन्दा बढीको आवेदन

काठमाडौँ, चैत १४ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि खुला गरिएको आवेदनमा झन्डै दुई लाखले आवेदन दिएका छन् ।
जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आठ हजार र गणक ३९ हजार गरी ४७ हजार जनशक्ति माग गरिएकोमा एक लाख ८९ हजार २३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघ ११ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दुई महिनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
माग गरिएभन्दा करिब चार गुणाभन्दा बढीले आवेदन दिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले एक लाख ३६ हजार ७०१ जनाले गणक पदमा, १८ हजार ५१३ जनाले सुपरीवेक्षक र दुवै पदमा ३३ हजार ८०९ जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आवेदन दिएका मध्येलाई योग्यताका आधारमा सूची तयारी गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । उहाँले तथ्याङ्क र जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषयको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउँदै भन्नुभयो, “विभागले निश्चित मापदण्डका आधारमा सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नेछ । ”
छनोट भएका उम्मेदवारलाई स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा काम गर्न असहज भए हाल बसोबास गरेकै स्थानमा पनि काम गर्न खटाउन सकिने विभागले जनाएको छ ।
गणकलाई एक महिनाका लागि करार सेवा छनोट गर्ने र तोकिएको क्षेत्रमा १५ दिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । उहाँले सुपरीवेक्षकलाई दुई महिनाका लागि करारमा भर्ना गरी उक्त अवधिमा सात दिनको तालिम र २० दिन तथ्याङ्क सङ्कलन, १५ दिन गणक सुपरीवेक्षण र सम्बन्धित वडाको विवरण वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिने जानकारी दिनुभयो । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि उक्त जनशक्ति करार सेवामा लिन लागिएको होे । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा