March 18, 2021

एमालेमा माधव–झलनाथ पक्षको सांसद् पद कति सुरक्षित ?

काठमाडौं,चैत ५,नेकपा एमालेमा बुधबार दुई खाले घटनाक्रम देखियो । काठमाडौँमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्यो, जसलाई केपी ओली पक्षले अनधिकृत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । अर्कातिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको भने साथ छैन ।

एमालेभित्र स्पष्टरुपमा दुई गुट देखिन थालेपछि पार्टीको अल्पमत पक्षमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा र आ–आफ्ना तर्क उठेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गुटको भेलामा सहभागी भएको भनेर नेपाल पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर पद नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । नेपाल पक्षधरले पार्टीभित्रै आफूहरुले संघर्ष गरिरहेकाले कारबाहीको कुरा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

पद नै जाने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै घटनाक्रमलाई अलग–अलग ढंगले हेर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए । दलबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसद्मा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेको हकमा दुवै अवस्था अहिले बनिनसकेको उनले बताए ।

आजकोकान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय