कोरिया रोजगारी सुरु गर्न सकस : अझै एक महिना लाग्ने

काठमाडौं,चैत ५,भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि १० हजार बढी युवायुवती जान नपाएको कोरिया रोजगारी तत्काल सुरु नहुने भएको छ । कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै नेपाल र पछिल्लोपटक कोरियन सरकारका कारण बन्द कोरिया रोजगारी सुचारु गर्न आवाज उठ्दै आए पनि अझै प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेकाले तत्काल सुरु नहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो ।

श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कोरिया सरकारको माग अनुसार पूर्वाधारको काम गर्न केही आवश्यक पर्ने भएकाले कम्तीमा एक महिनायता कोरिया रोजगारी सुचारु नहुने बताए । पछिल्लो समयमा कोरियामा कोरोना भाइरसको त्रास बढेको भन्दै कोरिया सरकारले सबै आप्रवासी कामदारलाई रोक लगाएको छ ।

‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये कतिपयको रोजगारीमा कोरिया पुगिसक्नुपर्ने अवधि सकिने भएकाले चाँडो रोजगारी सुचारु गर्न आग्रह गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले केही सर्त राखेको छ, जुन पूरा गर्न कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।’

हालको प्रावधानअनुसार कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसक्नुपर्छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र जान नसके पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा