कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट गरेर तानसेनमा

काठमाडौं,चैत ४,तानसेनमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । तानसेन–१३, बौघागुम्हास्थित कालीगण्डकी नदीबाट बोरिङ गरी तानसेन कैलाशनगरस्थित बतासेडाँडाको भण्डारसम्म पानी ल्याउने काम पूरा भएको छ ।

छवटा स्टेसनमार्फत एक हजार ४४ मिटर उचाइमा रहेको रिजर्ब ट्याङ्कीमा पानी ल्याउने काम सम्पन्न भएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ । दुई वर्षअघि नै सक्नुपर्ने खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिएको कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने कालीगण्डकीदेखि तानसेनको खानेपानी रिजर्ब ट्याङ्कीसम्म पानी ल्याउनुपर्ने काम सकिएको उनले बताए । पहिलो चरणमा छवटा पम्पस्टेसन, पाँचवटा ट्याङ्की निर्माण, पम्प हाउस र करुवा घर निर्माणको काम सकिएको छ । यस्तै पाइप विस्तार, विद्युत् विस्तार, मूल ट्याङ्की बनाउने काम समेत सकिएको छ । पाँच वर्षअघि पहिलो चरणको काम गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग २५ करोड ३९ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो चरणको काम सकिएर पानी पिउन योग्य छ÷छैन भनेर प्रयोगशालामा जाँच गर्ने काम भइरहेको छ ।े अब पानीको जाँच गरेपछि पिउन योग्य पानी भएको खण्डमा उपभोक्तालाई वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना